नाशिक येथील अर्भकमृत्यू व राज्यातील उपजत मृत्यूंची कारण समजण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीची पहिली बैठक मंगळवारी आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यामध्ये नाशिकसह राज्यातील १२ विशेष नवजात उपचार कक्षाचे (एसएनसीयू) श्रेणीवर्धन करण्यात येणार असून त्या माध्यमातून २३० अतिरिक्त खाटा उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर सांगली, धुळे, यवतमाळ, कळवण, अहेरी, अचलपूर, धारणी अशा आठ ठिकाणी नव्याने विशेष नवजात उपचार कक्षांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. नाशिकसह अमरावती, चंद्रपूर येथे जिल्हा रुग्णालयात नवजात अतिदक्षता केंद्र प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्याचे प्रस्तावित असल्याचं आरोग्यमंत्र्यांकडून सांगण्यात आलंय.
यासंदर्भात आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी जिल्ह्यातील खाटांची संख्या आणि त्यामध्ये आणखी किती खाटांची भर पडणार आहे याची माहिती दिली. ही माहिती खालीलप्रमाणे,
नाशिक (एसएनसीयू) २० २८
डॉ. सावंत पुढे म्हणाले की, “राज्यातील ३६ एसएनसीयूमध्ये सध्या ६६० बेड असून श्रेणीवर्धनामुळे २३० अतिरिक्त बेड वाढणार असल्याने ही संख्या ८९० इतकी होणार आहे.”
नाशिक येथील संदर्भ सेवा रुग्णालयात नवजात अतिदक्षता कक्ष उभारण्याचे प्रस्तावित असून याबरोबरच अमरावती आणि चंद्रपूर येथेही प्रायोगिक तत्त्वावर अशाप्रकारचे कक्ष उभारण्यात येणार आहे. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत तज्ज्ञांनी बालमृत्यू, कमी वजनाचे अर्भक, त्यांना होणारा जंतूसंसर्ग, प्रतिजैविकांचा (ॲन्टीबायोटीक्स) वापर यासंदर्भात देखील सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
राज्यातील एसएनसीयूमध्ये सी पॅप (ऑक्सीजन देणारे यंत्र) बसवण्याबाबत समिती सदस्यांनी सूचवलं असून नवजात अर्भकांना देण्यात येणाऱ्या प्रतिजैवकांच्या वापराबाबत प्रोटोकॉल तयार करण्यात यावा. त्याचबरोबर एसएनसीयू मधील कर्मचाऱ्यांना सातत्याने प्रशिक्षण देण्यात यावे. यासाठी केईएम रुग्णालयातील बालरोग तज्ज्ञ विभागामार्फत नर्स तसेच डॉक्टरांना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जंतूसंसर्ग कमी करण्यावर भर देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात यावे. आई व मुलं यांच्यातील भावबंध लक्षात घेता मातांना एसएनसीयूमध्ये आवश्यक ती जंतूसंसर्ग प्रतिबंधक काळजी घेऊन प्रवेश द्यावा व त्यांच्याकडून बाळाची काळजी घेतली जावी. असा प्रयोग मुंबईतील केईएम रुग्णालयात केला जात आहे, त्याचे चांगले परिणाम दिसून येत असल्याने राज्यातील काही ठिकाणच्या एसएनसीयूमध्ये असा प्रयोग केला जावा, असं समितीतील तज्ज्ञांकडून सूचवण्यात आलं.
